दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने राजधानी में दिव्यांग-अनुकूल बस चलवाने का फ़ैसला किया है। इस पहल के पायलट स्टडी के लिए फ़िलहाल 25 बस शुरू होंगी और ऐसी कुल 1, 000 बसें अक्टूबर के महीने तक पूरे शहर भर में दौड़ने लगेंगी। जब पूरी दुनिया में ट्विटर पर #ThingsDisabledPeopleKnow पर बात हो रही है तो यह बहुत ही अच्छा कदम है।

शादी समारोह में खाना, पानी और अन्य संसाधनों की बढ़ती बर्बादी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वे इस दिशा में नयी पॉलिसी बना रहे हैं। इसके तहत सरकार ने शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या सिमित करने का विचार किया है। साथ ही, कैटरिंग सर्विसेज को भी सही किया जायेगा।

अगस्त के महीने से दिल्ली निवासी लगभग 100 सार्वजानिक सेवाओं का घर बैठे केवल 50 रूपये में लाभ उठा पायेंगें। हाल ही में हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इस प्रस्ताव में जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसी सेवाएं शामिल हैं।

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले ने लोगों को राहत दी, जिसमे 575 स्कूलों को बधाई हुई फ़ीस वापस देने को कहा गया। अब दिल्ली सरकार ने भी इस ओर एक और बेहतर कदम उठाते हुए, प्राइवेट स्कूलों से अभिभावकों से ली हुई ज़्यादा फ़ीस को 9% ब्याज की दर से लौटने का आदेश दिया है।