बचा हुआ खाना

शादी समारोह में खाना, पानी और अन्य संसाधनों की बढ़ती बर्बादी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वे इस दिशा में नयी पॉलिसी बना रहे हैं। इसके तहत सरकार ने शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या सिमित करने का विचार किया है। साथ ही, कैटरिंग सर्विसेज को भी सही किया जायेगा।