ब्रिटिश संसद

साल 1967 में उनकी 'इकनोमिक ड्रेन थ्योरी' पब्लिश हुई, जिसके अनुसार भारत के आर्थिक राजस्व (रेवेन्यु) का एक चौथाई ब्रिटिश लोगों के पास जाता है!