पारदर्शिता

महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है जिसमें नागरिकों को हर सोमवार को दो घंटे के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत राज्य भर में जिला स्तर के कार्यालयों और स्थानीय निकायों में रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की इजाजत दी गई है।