भारत सरकार ने अगस्त 1991 में डॉ. राजा जे चेलिया की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। समिति ने केंद्रीय करों की प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए सिफारिशें कीं।
कर सुधार समिति (TRC) को 'राजा चेलिया समिति' के नाम से भी जाना जाता है। यह समिति, मुख्य रूप से भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार के लिए बनाई गई थी।
गरीबी माप पद्धति की समीक्षा के लिए डॉ. सी रंगराजन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। समिति ने ग्रामीण गरीबों के लिए रोज़ प्रति व्यक्ति खर्च 27 रुपये से बढ़ाकर 32 रुपये और शहरी गरीबों के लिए 33 रुपये से बढ़ाकर 47 रुपये कर दी।
रिपोर्ट में एक शिक्षा नीति का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान करने की मांग की गई थी। इस समिति द्वारा की गई कई सिफारिशों को अब नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया है।