शादी समारोह में खाना, पानी और अन्य संसाधनों की बढ़ती बर्बादी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वे इस दिशा में नयी पॉलिसी बना रहे हैं। इसके तहत सरकार ने शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या सिमित करने का विचार किया है। साथ ही, कैटरिंग सर्विसेज को भी सही किया जायेगा। More
केरल से ताल्लुक रखने वाली फातिमा बीवी पहली महिला न्यायधीश थीं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। हाल ही में एक बार फिर इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट की न्यायधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गयी है। पिछले 68 सालों में सुप्रीम कोर्ट में केवल छह महिला जज ही रही हैं। More
साल 1994-95 में वलसला 41 वर्ष की थीं और पत्तनमतिट्टा जिले की कलेक्टर थीं। उस समय 4 बार उन्होंने मन्दिर का दौरा किया था। More
यह वह ऐतिहासिक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्राइवेसी को मुलभुत अधिकारों में जगह दे दी। More
उत्तर-प्रदेश की संगमनगरी इलाहाबाद में 15 जनवरी 2019 कुंभ मेले की शुरुआत होगी। इस मेले का समापन 4 मार्च, 2019 को होगा। और पहली बार किन्नर अखाडा लगभग 2, 500 सन्यासी और संतों के साथ इस मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि इनकी पेशवाई भी निकलेगी। More
भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर दिल्ली में हिजड़ा हब्बा के सातवें संस्करण के उद्घाटन में पहुंचे थे। और किन्नर समाज के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए उन्होंने बिंदी भी लगाई और दुपट्टा भी पहना। उनके इस कदम ने ट्विटर पर लोगों का दिल जीत लिया है। More
16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया केस को शायद ही कोई भूल पाए। इस केस में सराहनीय थी दिल्ली पुलिस की भूमिका। दिल्ली पुलिस ने 72 घंटों के अंदर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। More
अदालत ने कहा कि अगर कोई भी संगठन शादी को रोकने की कोशिश करता है, तो वह पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की रोकथाम और सजा के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। यह गाइडलाइन तब तक जारी रहेंगी जब तक कानून नहीं आ जाता। More
किन्नरों के हित में काम करने वाली संस्था ‘किन्नर अखाडा’ एक ऐतिहासिक आयोजन करने जा रही है, जिसमें हाल के वर्षों में स्वर्ग सिधारे किन्नरों का पिंडदान संस्कार किया जायेगा। More
अब देश के आम नागरिक विभिन्न जिलो के कोर्ट में रुके मामलों पर नज़र रख पायेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे पोर्टल का उद्घाटन किया है जिससे आम नागरिको एवं कोर्ट के बीच में पारदर्शिता बनाये रखने में मदद मिलेगी। More
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