COVID-19 महामारी की वजह से देश में 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन है और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने नागरिकों की राहत के लिए बहुत-से प्रावधानों की घोषणा की है।
टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने से लेकर प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पैसे निकालने की सुविधा देने तक- सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि COVID-19 से देश में जो परेशानियां हो रही हैं, उन्हें कुछ कम किया जा सके।
आज द बेटर इंडिया आपको सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रावधानों के बारे में बता रहा है:
1. आपके वाहनों के दस्तावेज़ों की वैधता (वैलिडिटी)
मोटर व्हीकल एक्ट्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत आने वाले जिन भी वाहनों के दस्तावेज़ों की वैधता 1 फरवरी 2020 और 30 जून 2020 के बीच में खत्म होगी, उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 30 जून 2020 तक वैध मानेगा।
मंत्रालय ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि COVID-19 की वजह से लोगों के लिए अपने दस्तावेज वेरीफाई करना, परमिट बढवाना या फिर लाइसेंस नए सिरे से बनवाना मुमकिन नहीं है। इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट (सभी तरह के), ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या फिर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अन्य ज़रूरी कागजात शामिल होते हैं।
2. प्री-पेड फोन नंबरों की वैधता बढ़ी
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्री- पेड उपभोक्ताओं के लिए वैधता का समय बढ़ा दें ताकि देशभर में लॉकडाउन के दौरान सभी को बिना किसी रूकावट के सेवाएं मिलें। अथॉरिटी ने इस कदम को प्राथमिकता दी है और उन्होंने सभी ऑपरेटर्स से इस पर काम करने को कहा है।
यह निर्देश आने के बाद, हर एक ऑपरेटर ने तुरंत कदम उठाएं हैं। एयरटेल और वोडाफ़ोन ने प्री-पेड प्लान्स की वैधता 17 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दी है। साथ ही, उन्होंने कम आय वाले सभी ग्राहकों के अकाउंट में 10 रुपये का टॉकटाइम भी दिया है।
वहीं, रिलायंस के जियो ने घोषणा की है कि वे अपने सभी उपभोक्ताओं को 17 अप्रैल 2020 तक 100 मिनट का टॉकटाइम और 100 टेक्स्ट मैसेज देंगे। साथ ही, कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ता अपने जियो नंबर पर आ रही कॉल ले सकेंगे, चाहे उनके मौजूदा रिचार्ज पैक की वैधता खत्म हो गई है।
3. COVID-19 से जंग लड़ रहे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा योजना
वित्त मंत्री ने 26 मार्च 2020 को अपनी घोषणा में कहा कि इस महामारी से जूझ रहे हर एक स्वास्थ्य कर्मचारी के लिए 50 लाख रुपये की बीमा योजना का प्रावधान किया गया है। यह योजना सफाई कर्मचारियों, डॉक्टरों, आशा कार्यकर्ताओं, पैरामेडिक्स और नर्सों के लिए फायदेमंद है।
इस योजना में, COVID-19 के संक्रमण से होने वाली जान की हानि को भी शामिल किया गया है। यह बीमा कवर लाभार्थी द्वारा प्राप्त किए जा रहे किसी भी अन्य बीमा कवर से पहले और ऊपर रहेगा।
4. लाइफलाइन UDAN:
मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन (नगर विमानन मंत्रालय) की लाइफलाइन UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के अंतर्गत सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स ज़रूरी सामान/माल की आवाजाही में मदद करेंगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि मेडिकल सप्लाई समय पर देश के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचे।
मंत्रालय के मुताबिक, 26 मार्च 2020 से 30 मार्च 2020 के बीच में इस योजना के तहत 62 लाइफलाइन UDAN फ्लाइट्स ने 15.4 टन से भी ज़्यादा ज़रूरी मेडिकल सप्लाई की आपूर्ति की है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो एयर इंडिया ने भारत और चीन के बीच एक कार्गो एयर ब्रिज स्थापित किया है। दोनों देशों के बीच एयर इंडिया द्वारा 3 अप्रैल 2020 से ज़रूरी मेडिकल उपकरण और अन्य सामान लाने-ले जाने के लिए नियमित कार्गो फ्लाइट्स का संचालन होगा।
5. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट
केंद्र और राज्य सरकार के वे कर्मचारी, जिनकी 31 मार्च 2020 तक रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, चाहे वे घर से काम कर रहे हों या कार्यालय से, उन्हें रिटायरमेंट मिल जाएगी।
निर्देश के मुताबिक, “COVID-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा घोषित देशव्यापी लॉकडाउन से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया गया है कि मौलिक नियम 56 के अनुसार, 31 मार्च 2020 को केंद्र सरकार के जो कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट की आयु पूरी कर लेंगे, और जिनकी रिटायरमेंट रहती है, 31 मार्च 2020 को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, भले ही वे घर या कार्यालय से काम कर रहे हों।”
देश में सरकार और अन्य संगठनों के बीच समन्वय और सहभागिता से काम हो रहा है ताकि ज़रूरी सेवाओं में किसी प्रकार की रूकावट न आए। सरकार की कोशिश यही है कि लोगों को इस मुश्किल माहौल में कम से कम परेशानी हो।
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कुछ लोगों को भले ही ये कदम छोटे लगें लेकिन जिनके लिए ये योजनाएं बनाईं गईं, उनके लिए बहुत कुछ हैं। उम्मीद है हम सब साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी से जल्द उबरेंगे।
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